आज का दिन पूरे देश में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारत के बहादुर जावनों ने जान की बाजी लगाकर सीमा की सुरक्षा की थी। इस खास मौके पर अब सेना के जवानों कमाल की सौगात मिली है।

भारतीय इतिहास में पहली बार जवानों के परिवारों को कानूनी मदद दिलाने के लिए NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025 (NALSA Veer Parivar Sahayata yojna 2025) शुरू की गई है।

जस्टिस सूर्यकांत ने किया एलान

देश के अगले मुख्य न्यायाधीश और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (NALSA) के अध्यक्ष जस्टिस सूर्यकांत ने श्रीनगर से इस योजना को लॉन्च किया है। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे।

ऑपरेशन सिंदूर से आया ख्याल

जानकारी के अनुसार, जस्टिस सूर्यकांत को यह ख्याल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आया था। ऑपरेशन सिंदूर के समय जवानों के बलिदान और त्याग से प्रेरित होकर उन्होंने सेना के लिए एक नई पहल करने की सोची, जिससे जवानों को न्यायिक मदद मिल सके और सीमा पर तैनाती के दौरान वो निश्चिंत रह सकें।

क्या है योजना का उद्देश्य?

NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025 की बात करें तो इसका उद्देश्य जवानों के परिवार से जुड़े मामलों से डील करना है। मसलन इस योजना के तहत जवान या उनके परिवार से जुड़े जो भी निजी मामले कोर्ट में चल रहे हैं, उनका दारोमदार संभाला जाएगा। ऐसे में जवानों को बार-बार कोर्ट केस की चिंता नहीं सताएगी और उन्हें हर तारीख पर अदालत के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

किसे मिलेगा लाभ?

इस योजना के तहत जवानों को प्रॉपर्टी, घर-परिवार और जमीन से जुड़े मामलों में मदद मिलेगी। भारतीय सेना के अलावा सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF), इंडो-तिब्बती सीमा पुलिस (ITBP) समेत अन्य अर्द्धसैनिक बलों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।