दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड बनवाने के लिए आय सीमा बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब सालाना ₹2.5 लाख तक कमाने वाले परिवार भी राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे। इससे पहले यह सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.20 लाख की गई थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल में चर्चा हो चुकी है और जल्द ही इसे औपचारिक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि पिछले 13 वर्षों में लाखों गरीब लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए अधिकारियों और नेताओं के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्हें कार्ड नहीं मिल पाए।
दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना के तहत पात्र लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर ऑडिट कराया गया। जांच में 1.44 लाख ऐसे कार्डधारक मिले जो आय की शर्तों में फिट नहीं बैठते थे। वहीं 35 हजार लोगों ने कभी राशन नहीं लिया और करीब 19 हजार कार्डधारक मृत पाए गए।
ऑडिट के दौरान कुल 7.72 लाख से ज्यादा अपात्र राशन कार्ड धारकों के नाम सूची से हटाए गए हैं। सरकार का कहना है कि अब इनकी जगह नए पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।
सरकार ने 15 मई से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आवेदन से लेकर राशन वितरण तक पूरी व्यवस्था को डिजिटल बनाया गया है, ताकि लाभार्थियों को पारदर्शी तरीके से पूरा राशन मिल सके।
मुख्यमंत्री ने बताया कि खाद्यान्न सुरक्षा नियम 2026 लागू कर दिए गए हैं और अब कोई भी व्यक्ति अपने घर के नजदीकी केंद्र से आवेदन कर सकता है। पिछले 13 वर्षों में करीब 3.72 लाख आवेदन लंबित रहे थे, जिन्हें अब नए सिस्टम के तहत दोबारा आवेदन करना होगा।
सरकार ने यह भी कहा कि पहले आय प्रमाण पत्र की स्वयं घोषणा की व्यवस्था में अनियमितताओं की आशंका रहती थी, इसलिए अब प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और तकनीकी आधार पर मजबूत किया जा रहा है।
